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    2,720 नई एमबीबीएस सीटें, लेकिन सबसे कम डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात वाला बिहार खाली हाथ
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    2,720 नई एमबीबीएस सीटें, लेकिन सबसे कम डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात वाला बिहार खाली हाथ

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    Maheshwer PeriUpdated on 11 Sep 2025, 09:59 AM IST
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    राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने हाल में एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाए जाने को स्वीकृति प्रदान की लेकिन भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों के छात्रों को इसमें नुकसान होता दिख रहा है। जहां कर्नाटक और महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्रमशः 400 और 350 सीटें बढ़ाई गई हैं, वहीं ऐसा लगता है कि देश के तीन सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की इसमें अनदेखी की गई है।

    2,720 नई एमबीबीएस सीटें, लेकिन सबसे कम डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात वाला बिहार खाली हाथ
    2,720 नई एमबीबीएस सीटें, लेकिन सबसे कम डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात वाला बिहार खाली हाथ

    बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं पर इसे कोई अतिरिक्त सीट नहीं मिली, उत्तर प्रदेश को केवल 50 एमबीबीएस सीटें मिलीं, और पश्चिम बंगाल को सिर्फ 75 एमबीबीएस सीटें प्राप्त हुईं। यहां तक कि एनडीए सहयोगी पार्टी की सरकार वाले आंध्र प्रदेश के खाते में भी केवल 30 सीटें ही आईं।

    तमिलनाडु और केरल में बढ़ी हुई सभी सीटें निजी डीम्ड मेडिकल संस्थानों में हैं। यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि क्या तमिलनाडु और केरल की सरकारों द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाए जाने की मांग को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा खारिज कर दिया गया।

    एमबीबीएस सीटों की वृद्धि का राज्यवार वितरण (2025-26)

    राज्य

    नए सरकारी कॉलेज में सीट

    सरकारी सीट में वृद्धि (मौजूदा कॉलेज)

    डीम्ड यूनिवर्सिटी में वृद्धि

    कुल वृद्धि

    कर्नाटक

    0

    400

    50

    450

    महाराष्ट्र

    50

    0

    300

    350

    मध्यप्रदेश

    200

    75

    0

    275

    ओडिशा

    200

    0

    50

    250

    हरियाणा

    200

    0

    0

    200

    जम्मू और कश्मीर

    0

    190

    0

    190

    असम

    50

    125

    0

    175

    तमिलनाडु

    0

    0

    150

    150

    केरल

    100

    0

    0

    100

    पंजाब

    50

    50

    0

    100

    राजस्थान

    100

    0

    0

    100

    तेलंगाना

    50

    25

    0

    75

    पश्चिम बंगाल

    0

    75

    0

    75

    दिल्ली (एनसीटी)

    50

    0

    0

    50

    गुजरात

    50

    0

    0

    50

    मेघालय

    50

    0

    0

    50

    उत्तर प्रदेश

    50

    0

    0

    50

    आंध्र प्रदेश

    0

    30

    0

    30

    कुल

    1,200

    970

    550

    2,720


    बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पहले से ही पर्याप्त सीटें होतीं तो इन राज्यों को सीटें आवंटित न किए जाने की बात को उचित ठहराया जा सकता था। लेकिन बिहार में प्रति दस लाख आबादी पर महज 23 से भी कम डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो कि सबसे कम (भारत के शीर्ष 20 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में) है। उत्तर प्रदेश में भी प्रति दस लाख आबादी पर 52 डॉक्टर ही हैं। दूसरी ओर, कर्नाटक में प्रति दस लाख आबादी पर 183 डॉक्टर तो तमिलनाडु में 156 और महाराष्ट्र में 92 डॉक्टर हैं।

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    एमबीबीएस सीट क्षमता बनाम अनुमानित जनसंख्या (2025)

    क्र.सं.

    राज्य / केंद्र शासित प्रदेश

    सीट

    जनसंख्या (मिलियन में)

    प्रति मिलियन जनसंख्या पर सीट

    1

    तेलंगाना

    9,065

    38.5

    235.45

    2

    कर्नाटक

    12,545

    68.7

    182.61

    3

    तमिलनाडु

    12,050

    77.4

    155.68

    4

    केरल

    4,905

    36.1

    135.93

    5

    आंध्र प्रदेश

    6,735

    52.9

    127.34

    6

    जम्मू और कश्मीर

    1,347

    12.3

    109.59

    7

    गुजरात

    7,250

    73.5

    98.64

    8

    महाराष्ट्र

    11,846

    128.7

    92.04

    9

    राजस्थान

    6,476

    78.2

    82.85

    10

    छत्तीसगढ़

    2,255

    31

    72.74

    11

    हरियाणा

    2,185

    31.1

    70.37

    12

    दिल्ली

    1,497

    22.3

    67.13

    13

    ओडिशा

    2,725

    42

    64.88

    14

    मध्यप्रदेश

    5,200

    82.3

    63.16

    15

    पंजाब

    1,850

    31.2

    59.29

    16

    पश्चिम बंगाल

    5,676

    100.2

    56.66

    17

    असम

    1,650

    31.2

    52.88

    18

    उत्तर प्रदेश

    12,475

    241

    51.76

    19

    झारखंड

    1,055

    33

    31.97

    20

    बिहार

    2,995

    131

    22.86

    ऐसे में कुछ अहम सवाल पैदा होते हैं, वह हैं:

    तीन सबसे अधिक आबादी वाले राज्य, जहां डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात बहुत कम है, वह एमबीबीएस सीटों की क्षमता क्यों नहीं बढ़ा रहे?

    हम इन राज्यों की चिकित्सा शिक्षा में पर्याप्त निवेश क्यों नहीं कर रहे, ताकि बेहतर स्वास्थ्य पेशेवर तैयार किए जा सकें?

    हम इन राज्यों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं?

    तमिलनाडु और केरल को सरकारी संस्थानों की सीटों के लिए कोई स्वीकृति क्यों नहीं मिली, और सभी अतिरिक्त सीटें केवल निजी एमबीबीएस सीटों के लिए क्यों हैं?

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