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नीट 2026 डोमिसाइल नियम (NEET 2026 Domicile Rules in Hindi) - राज्य कोटे के लिए पात्रता मानदंड जानें
नीट 2026 डोमिसाइल नियम: नीट परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए नीट 2026 डोमिसाइल नियम को जानना बेहद जरूरी है। नीट 2026 डोमिसाइल नियम के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को नीट काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। नीट 2026 परीक्षा में पास होने के बाद, उम्मीदवार सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उस राज्य के डोमिसाइल नियमों को पूरा करना होगा जहां वे अप्लाई करना चाहते हैं। नीट के लिए डोमिसाइल नियम हर राज्य में अलग-अलग होते हैं। हर सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में, 85% सीटें राज्य के डोमिसाइल वाले नीट उम्मीदवारों के लिए होती हैं, जबकि सरकारी कॉलेजों की 15% सीटें 'ऑल इंडिया कोटा' के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं।
ये भी पढ़ें- नीट में कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा 2026 । री-नीट 2026: कोचिंग बाजार की 'टॉपर मार्केटिंग' रणनीति बेनकाब । नीट फुल फॉर्म
उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि नीट डोमिसाइल होने का मतलब है कि उम्मीदवार का उस विशेष राज्य का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है। राज्य के डोमिसाइल वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटीज़ उन लोगों को एडमिशन देंगी जो नीट डोमिसाइल नियम 2026 को पूरा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीट 2026 डोमिसाइल नियम पर आधारित लेख पढ़ें।
नीट डोमिसाइल पात्रता मानदंड 2026
नीट यूजी 2026 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को यह पता होना चाहिए कि सीटें दो श्रेणियों में विभाजित होती है:
स्टेट कोटा 85% सीटें: ये उन उम्मीदवारों के लिए रिज़र्व हैं जो संबंधित राज्य के मूल निवासी हैं।
ऑल इंडिया कोटा 15% सीटें: ये सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पूरे भारत के उम्मीदवारों के लिए ओपन होती हैं। नीट परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को स्टेट कोटा सीटों पर नीट डोमिसाइल क्राइटेरिया 2026 के अंतर्गत एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश दिया जाता है। स्टेट काउंसलिंग के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को इन नियमों को ध्यान से देखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ज़रूरी डोमिसाइल नियमों को पूरा करते हैं।
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नीट डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ़ॉर्मेट 2026
भारत के अलग-अलग राज्यों में नीट डोमिसाइल स्टेटस (मूल निवासी होने का दर्जा) के लिए योग्यता के नियम अलग-अलग होते हैं। सरकारी कॉलेजों में स्टेट कोटा की सीटें पाने या प्राइवेट मेडिकल संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए, आवेदकों को संबंधित राज्य द्वारा तय की गई डोमिसाइल से जुड़ें सभी नियमों को पूरा करना होगा।
नीट स्टेट कोटा पात्रता 2026
नीट स्टेट कोटा पात्रता हर राज्य में अलग-अलग होती हैं। नीट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट संबंधित राज्य के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। अभी तक, नीट डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कोई एक तय फ़ॉर्मैट नहीं है। हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह सर्टिफिकेट राज्य के सक्षम अधिकारियों, जैसे कि ज़िला मजिस्ट्रेट, सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट या किसी अधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। नीट डोमिसाइल सर्टिफिकेट में उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, स्थायी पता, कैटेगरी, आधिकारिक हस्ताक्षर और अन्य जानकारी शामिल होती है।
राज्य-वार नीट यूजी 2026 स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
उम्मीदवार नीचे राज्य-वार नीट यूजी 2026 स्टेट कोटा पात्रता मानदंड की सभी जरूरी नियमों को जान सकते हैं:
नीट यूजी 2026 बिहार स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
माता-पिता बिहार राज्य से हैं।
माता-पिता बिहार में पंजीकृत शरणार्थी हैं।
माता-पिता दूसरे राज्य के हैं, लेकिन बिहार सरकार के लिए काम करते हैं।
माता-पिता बिहार में नियुक्त यूएन कर्मचारी हैं।
भारत सरकार/पीएसयू में कार्यरत माता-पिता जिनकी पोस्टिंग बिहार में है।
माता-पिता बिहार के कर्मचारी थे (पुनर्गठन से पहले) और उनका कैडर अभी भी बिहार-झारखंड के बीच ट्रांसफ़र-योग्य है।
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Try Nowनीट यूजी 2026 छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ हो, या उम्मीदवार/माता-पिता राज्य के निवासी हों।
माता-पिता में से कोई एक छत्तीसगढ़ या केंद्र सरकार में कार्यरत हो और राज्य में रह रहा हो।
नीट यूजी 2026 दिल्ली स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
सीबीएसई / आईएससीई/ जामिया मिलिया इस्लामिया या इसके समकक्ष बोर्ड से 10+2 सिस्टम के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा पास की हो।
स्कूल केवल दिल्ली के एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में ही स्थित होना चाहिए।
नीट यूजी 2026 हरियाणा स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
हरियाणा का निवासी होना चाहिए
नीट यूजी 2026 हिमाचल प्रदेश स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
मैनेजमेंट कोटा: हिमाचल प्रदेश के निवासी न होने वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं।
हिमाचल प्रदेश के असली निवासी, जिनके माता-पिता राज्य के बाहर तैनात हैं (एआईएस), वे इसके लिए पात्र हैं।
हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी जो भारतीय रक्षा सेवाओं, पूर्व-सैनिक या अर्ध-सैन्य बलों में कार्यरत हैं, उनके बच्चों को स्कूली शिक्षा संबंधी मानदंडों से छूट दी गई है।
नीट यूजी 2026 झारखंड स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
भारत का नागरिक होना चाहिए।
झारखंड का स्थानीय/स्थायी निवासी होना चाहिए।
नीट यूजी 2026 मध्य प्रदेश स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
नीट यूजी 2026 पंजाब स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
पंजाब का मूल निवासी होना चाहिए।
पंजाब में 5 साल की पढ़ाई या क्वालिफाइंग परीक्षा से ठीक पहले 2 साल की पढ़ाई।
पंजाब सरकार / केंद्र सरकार / एआईएस के दिवंगत कर्मचारियों के बेटे/बेटियां
पंजाब क्षेत्र में जन्मे दिवंगत सैन्य/पूर्व-सैन्य/अर्ध-सैन्य बलों के बच्चे
पंजाब में तैनात रक्षा कर्मियों के बच्चे; अल्पसंख्यक और एनआरआई उम्मीदवार भी पात्र हैं।
अगर पर्याप्त बीडीएस उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, तो नॉन-स्टेट-कोटा उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है।
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नीट यूजी 2026 राजस्थान स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
माता-पिता में से कोई एक 10 साल से राजस्थान का निवासी हो, या उम्मीदवार ने राजस्थान में 5 साल या उससे ज़्यादा समय तक पढ़ाई की हो।
राजस्थान का मूल निवासी हो।
राजस्थान सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी की संतान
राजस्थान में 3 साल से ज़्यादा की सेवा वाले ऑल इंडिया सर्विसेज़ अधिकारी की संतान
राजस्थान में सरकारी उपक्रम / निगम / स्थानीय निकाय के स्थायी कर्मचारी (≥3 वर्ष) की संतान
राजस्थान में स्टेट यूनिवर्सिटी या एजुकेशन बोर्ड के स्थायी कर्मचारी (≥3 साल) की संतान
राजस्थान के मूल निवासी और भारतीय रक्षा बलों के सेवारत/सेवानिवृत्त स्थायी कर्मचारी की संतान (प्रमाण-पत्र आवश्यक)
रक्षा बलों के कार्यरत कर्मचारी की संतान, जो वर्तमान में राजस्थान में तैनात हैं।
राजस्थान के सेवारत/सेवानिवृत्त अर्ध-सैन्य बल कर्मचारी की संतान या वर्तमान में वहाँ तैनात कर्मचारी की संतान।
राजस्थान हाई कोर्ट के जज की संतान (हलफ़नामा ज़रूरी; दूसरे राज्य में कोई फ़ायदा नहीं)
नीट यूजी 2026 उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
Father's resident/origin is from UP and candidate is also a resident of UP
पिता यूपी के मूल निवासी हैं और उम्मीदवार भी यूपी का निवासी है।
उम्मीदवार या माता-पिता कम से कम 3 साल से यूपी के निवासी हों।
भारतीय सरकारी कर्मचारी की संतान हो।
उम्मीदवार विदेश में रहता है, लेकिन उसके पूर्वज यूपी के निवासी थे।
यूपी से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की हो: डोमिसाइल (मूल निवास प्रमाण-पत्र) की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माता-पिता का यूपी का पता देना ज़रूरी है।
नीट यूजी 2026 उत्तराखंड स्टेट कोटा पात्रता मानदंड
उत्तराखंड का मूल निवासी + उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं उत्तीर्ण की हों।
जो उत्तराखंड के संस्थान से 10वीं और 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन वहां के मूल निवासी नहीं हैं: वे पात्र हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड के निवासी जिन्होंने कक्षा 10 और/या 12 उत्तराखंड के बाहर से पास की है: वे भी पात्र हैं।
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